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Agri workshop organised

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विधायकों की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय से हो: पप्‍पू यादव

विधायकों की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय से हो: पप्‍पू यादव

बिहार के 156 विधायक करोड़पति, 130 के खिलाफ जघन्‍य मामले दर्ज

भ्रष्‍टा‍चारियों के खिलाफ बने कठोर कानून

पटना। जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्‍पू यादव ने कहा है कि सोलहवीं बिहार विधान सभा में 156 विधायक करोड़पति हैं, जबकि 130 विधायकों के खिलाफ जघन्‍य अपराध के मामले दर्ज हैं। इसमें जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस आदि दलों के विधायक शामिल हैं। आज पटना में आयोजित पत्रकार वार्ता में एडीआर की रिपोर्ट की कॉपी जारी करते हुए उन्‍होंने कहा कि भाजपा के 40, जदयू के 32, राजद के 28 और कांग्रेस के 13 विधायक करोड़पति हैं। 15वीं विधान सभा के साथ 16वीं विधान सभा में जीते कई विधायकों की संपत्ति में 10 गुना तक वृद्धि हुई है। इन विधायकों की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय से करवानी चाहिए, ताकि इनकी आय के स्रोत का पता चल सके।

श्री यादव ने कहा कि नक्‍सलियों और आतंकवादियों से ज्‍यादा खतरनाक भ्रष्‍टाचारी हैं। नक्‍सली या आतंकी कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन एक भ्रष्‍टाचारी एक साथ लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाता है। एक भ्रष्‍टाचार के कारण लाखों के वि‍कास की योजनाएं अधर में लटक जाती हैं। भ्रष्‍ट राजनेताओं के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए और उसे कठोरता से लागू किया जाना चाहिए।

उन्‍होंने सभी पार्टियों के नेताओं से आग्रह किया वे अपराधी और भ्रष्‍टाचारी को टिकट नहीं दें। ऐसे नेताओं का बहिष्‍कार करें। लेकिन यह विडंबना है कि विभिन्‍न पार्टियों के 95 प्रतिशत आपराधिक पृष्‍ठभूमि वाले उम्‍मीदवार विधान सभा पहुंचने में सफल रहे थे। श्री यादव ने कहा कि राजद प्रमुख लालू यादव द्वारा जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से बात करना उचित नहीं है। लेकिन कौन नेता जेल में बंद अपराधियों से बात नहीं करता है। 1997 में लालू यादव तो बेउर जेल से ही सरकार चला रहे थे। उन्‍होंने कहा कि नगर निकाय में चुनाव लड़ने वाले अधिकतर उम्‍मीदवार करोड़पति हैं।

पत्रकार वार्ता में पार्टी के राष्‍ट्रीय उपाध्‍यक्ष व पूर्व विधायक अजय कुमार बुलगानिन, रघुपति प्रसाद सिंह, मंजय लाल राय, प्रेमचंद सिंह, राजेश रंजन पप्‍पू, श्‍याम सुंदर आदि मौजूद थे। पत्रकार वार्ता के बाद सांसद पप्‍पू यादव ने कंकड़बाग में विजन क्‍लासेस, आकाश इंस्‍टीटयूट और गाइडेंस क्‍लासेस जैसी कोचिंग संस्‍थानों का निरीक्षण भी किया। 

Programme of Hon’ble CM on 10.05.2017

Programme of Hon’ble CM on 10.05.2017

07.30 AM – Budha Purnima Ka Awasar par Aayojit Karyakaram Mein Bhag Lena at Budha Smiriti Park, Patna.

04.00 PM – Navnirvachit Vidhan Parshd Ke Sapath Grahan Samaroh Mein Bhag Lena at Vidhan Parishad Ke Upbhawan Sabhagar, Patna.

05.00 PM – DM / SP Ke Sath Video Conferencing Ka Karyakaram at Main Secretariat Sabhagar, Patna

(Only Photo and Visual allowed).

बिहार प्रदेश जिला परिषद अध्‍यक्ष संघ का एकदिवसीय धरना 11 मई को

बिहार प्रदेश जिला परिषद अध्‍यक्ष संघ का एकदिवसीय धरना 11 मई को

पटना। त्रिस्‍तरीय पंचायती राज व्‍यवसथा से संबंधित 15 सूत्री मांगों को लेकर बिहार प्रदेश जिला परिषद अध्‍यक्ष संघ की ओर से आगामी 11 मई 2017 को एकदिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इसकी सूचना आज बिहार प्रदेश जिला परिषद अध्‍यक्ष संघ की संयोजक सह अध्‍यक्ष व जिला परिषद पूर्वी चंपारण प्रियंका जायसवाल ने दी। श्रीमती जायसवाल ने बताया कि पंचायती राज व्‍यवस्‍था के अंर्तगत त्रिस्‍तरीय पंचायत प्रतिनिधि गण को प्राप्‍त अधिकारों  में हो रहे लगातार कटौती और विकासात्‍मक कार्यों के निष्‍पादन के लिए प्राप्‍त अधिकारों में अनावश्‍यक हस्‍तक्षेप के लिए खिलाफ व अन्‍य 15 सूत्री मांगों को लेकर राज्‍य सरकार के समक्ष हमने रखा, मगर इस पर सरकार का रवैया उदासीन रहा।

उन्‍होंने कहा कि इसके लिए जिला परिषद अध्‍यक्षगण के शिष्‍टमंडल का मुलाकात मुख्‍यमंत्री से कराने के लिए मुख्‍यमंत्री सचिवालय में पत्र लिखा गया, मगर उसका भी जवाब नहीं मिला। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के त‍हत बिहार प्रदेश जिला परिषद अध्‍यक्ष संघ ने राज्‍य व केंद्र सरकार का इस ओर ध्‍यान अकर्षित कराने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया। इसके पहले चरण में 11 मई को पटना में एकदिवसीय धरना का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद द्वितीय चरण में 25 मई से 30 मई के बीच हरेक जिला मुख्‍यालयों में अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष व अन्‍य के साथ बैठक के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तृतीय चरण में 30 जून को राज्‍य व केंद्र सरकार के विरूद्ध पटना में पंचायत प्रतिनिधि महाकुंभ और राजभवन मार्च और चौथे चरण में 16 अगस्‍त को सभी जिला मुख्‍यालय स्‍तर पर पंचायत प्रतिनिधियों का सामूहिक इस्‍तीफा दिया जाएगा।